Sun-Fri 9.00-18.00

Saturday Closed

Gaurav Marga 63, Maitighar, Babarmahal, Kathmandu Nepal

कर कानूनका जटिलता


कर कानूनका जटिलता – अन्नपूर्ण पोष्ट

राज्य संचालनको मुल आधार नै राजस्व हो । राजस्वको आधार जनताबाट संकलन हुने कर हो । करको बिभीन्न श्रोतहरु मध्ये भंसार,अन्तःशुल्क,मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरले राजस्व संकलनकमा योगदान प्रदान गरि यी करहरुले राजस्वको एउटा हिस्सा ओगटि रहेको छ । बिगतमा राजस्वको मुख्य श्रोत जग्गा जमिन जस्ता सम्पत्तिसंग सम्बन्धित करहरु थिए भने आजको आधुनिक बिश्वमा उद्योग, व्यापार, व्यवसाय राजस्व संकलन र परिचालनका मुख्य आधारश्रोत भएका छन् । राज्यले गर्ने खर्चको सिमा र सामाजिक आवश्यकताहरुको बिकासका कारण करको क्षेत्रको बिस्तारसँगसँगै आज हरेक क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेले आफ्नो आयको कर तिरेता पनि उद्योग, व्यापार, व्यवसायबाट नै भंसार,अन्तःशुल्क,मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकरको ठुलो हिस्सा राजस्वको लागी योगदान भएको तथ्यलाई नकार्न सकिदैन । राजस्वको प्रमुख श्रोत सोहि मध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ विधिवत रुपमा २०५४ साल मंसीर १ गते देखि लागु भए पश्चात मात्रै नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीको शुरुवात भएको हो । त्यसअघि लागु रहेका बिक्री कर, होटेल कर, ठेक्का कर र मनोरञ्जन करलाई प्रतिस्थापन गरी एकिकृत रुपमा बस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको छ । बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आयात र वितरणका बिभिन्न चरणमा हुने मूल्यको अभिवृद्धिमा कर लगाइने भएकोले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर भनिएको हो । मुल्य अभिवृद्धि कर बिक्रीकर कै परिष्कृत रुप हो । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नु भन्दा पहिले देशभित्र उत्पादित बस्तुहरुमा उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको बिक्री गर्ने अवस्थामा बिक्रीकर लगाउने गर्दथ्यो । देश बाहिरबाट आयात भएका बस्तुहरुमा सामान्यतया भन्सार बिन्दुमा नै बिक्रीकर लगाइन्थ्यो । बिक्रीकर प्रणालीबाट मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीमा रुपान्तरण हुने पछिल्ला केही वर्षहरुमा बिक्रीकरलाई पनि मूल्य अभिवृद्धि कर जस्तै तहतहमा लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो, यो प्रकृयामा भने स्थायीत्व नभै आर्थिक वर्षहरुमा फरक फरक व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करको प्रयोग विश्वमै बढ्दो क्रममा छ । सन १९१९ देखि यो कर प्रणालीको अबधारणा शुरुवात भएतापनि सन् १९५४ मा फ्रान्सले पहिलो पटक यो कर लागु गरेर ब्यबहारमा उतारेको पाईन्छ । यो कर बिश्वका धेरै देशहरुमा प्रभावकारीरुपमा लागु भै कार्यान्वयन भई रहेको छ । नेपालको सन्र्दभमा तिन दशकसम्म लागु रहेको बिक्रीकरले अपेक्षित राजस्व अभिवृद्धि गर्न नसकेको र बिक्रीकरले बदलिदो परिबेशमा करदातालाई आर्कषण गर्न नसकेको हुँदा २०५२ सालमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर कानूनको निर्माण भयो । यो कर कानून २०५४ साल मंसिर १ गते देखि मात्र लागु भयो । मूल्य अभिबृद्धि कर कानून लागु भएको १७ बर्ष पुरा भएको अबस्थामा यो करले पारेको असर र प्रभाबको सम्बन्धमा चर्चा गर्नु सान्र्दभिक हुनेछ ।

निश्चित रुपमा यो कर प्रणालीले बर्तमान अबस्था राजस्वको लागि योगदान गरेको छ । बर्तमान अबस्थामा आयकर निर्धारणको आधार समेत मूल्य अभिबृद्धि कर हुन पुगेको छ । यो कर प्रणाली कारोवारमा आधारित हुने भएकोले स्वस्थ्य र पारदर्शी हुनेमात्र नभई यस्ले सम्पूर्ण कारोवारलाई नै पारदर्शी बनाई अन्य करको दायित्व निर्धारण गर्नपनि सजिलो बनाउंछ । कर बिजक, खरिद खाता र बिक्री खाताकोे मद्दतले मूल्य अभिवृद्धि करको प्रयोजनको लागि राखिएको लेखालाई आयकर प्रयोजनको लागि पनि मान्यता दिन कर प्रशासनलाई समेत सरल हुन्छ । करदाताले खरिदमा तिरेको कर बिक्रीमा उठाएको करबाट घटाई बांकी करको रकममात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा दोहोरो कर लाग्ने वा बस्तु तथा सेवाको मूल्यमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि क्षिण हुन्छ । कर कट्टी, कर फिर्ता जस्ता सुविधाको कारणले करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कार्य गर्न उत्प्रेरित गराएको छ । निश्चित पद्धतीभित्र रही कार्यान्वयन हुने भएकोले यसलाई तथ्यमा आधारित वैज्ञानिक कर प्रणाली समेत भन्ने गरिएको छ ।

मूल्य अभिबृद्धि करले बर्तमान अबस्थामा सबै प्रकृति र क्षेत्रका उद्योग, ब्यबसाय, पेशा मात्र होईन, न्यूनपूँजीको ब्यबसाय, सामान्य पेशा र खुद्रा ब्यापारी समेतलाई समेटेको छ । उत्पादन देखि उपभोक्ताले गर्ने अन्तिम तहको खपत सम्म, भंसार बिन्दु देखि अन्तिम तहको उपभोग सम्म असुल हुने हुँदा मूल्य अभिबृद्धि कर राजस्व संकलनको प्रभाबकारी माध्यम समेत बनेको छ । नेपालको सन्र्दभमा मूल्य अभिबृद्धि कर बालिग भै परिपक्क भै सकेको छ । यद्यपी मूल्य अभिबृद्धि कर आम उपभोक्ता र जनता बिच हालसम्म लोकप्रिय रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । यो कर आम उपभोक्ताले सहज रुपमा स्विकार गरि उपभोक्ता आर्कषित हुन सकेको छैन । किन यस्तो भएको हो यसको कारण खोज्नु पर्ने अबस्था आएको छ ।

कानूनी ब्यबस्था 

अभिबृद्धि कर कानूनको जन्म भएको १९ बर्ष र लागु भएको १७ बर्ष पुरा भएकोछ । उद्योग, ब्यापारको हकमा आज भन्दा १९ बर्ष अघि निर्माण भएको मूल्य अभिबृद्धि करमा अनिबार्य दर्ता हुनुपर्ने कारोबारको सिमा (त्जचभकजयमि) २० लाख र सेवाको हकमा १० लाख रहेकोमा दुई दशक सम्म यो सिमा परिबर्तन नहुनु बिडम्बनापूर्ण स्थिती रहेको छ । जबकी साना कारोबार गर्ने ब्यबसायीलाई मूल्य अभिबृद्धि करमा दर्ता हुननपर्ने छुटको ब्यबस्था रहेको छ । सामान्य भन्दा सामान्य कारोबार गर्ने साना ब्यबसायीले मूल्य अभिबृद्धि करले तोकेको लेखाको औपचारिकता नै पुरा गर्न सक्दैन । बिश्वका धेरै देशमा जनताको दैनिक उपभोग्य बस्तु र अत्यावश्यक बस्तुहरुको हकमा न्यून र बिलासिताका बस्तुमा अत्याधिक मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने बहुदर प्रणाली रहेको छ । तर हाम्रो देशमा पेट्रोल देखि पेय पदार्थ सम्म खानेकुरा देखि संचार सेवा सम्म एकल दर १३ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने ब्यबस्था परिबर्तन हुन नसक्नु अर्को बिडम्बना रहेको छ । मूल्य अभिबृद्धि करले कर छुटको सेवा तथा बस्तुहरुको ब्यबस्था गरेको छ । तर यो कर छुटको सेवा वा बस्तु कुन समयमा कर योग्य हुने हो निश्चित छैन । किनकी यो ब्यबस्था आज सम्म बिसौं पटक भन्दा बढि संशोधन भै सकेको अबस्था छ । मूल्य अभिबृद्धि करलाई प्रत्येक बर्षको आर्थिक ऐन तथा अध्यादेशले संशोधन गरेता पनि सो संशोधन ऐनमा रहेको जटिलतालाई सरलिकरण गर्ने तर्फ उन्मुख हुन सकेको छैन र करदातामुखी हुन सकेको देखिदैन । मूल्य अभिबृद्धि कर सम्बन्धि कानूनी ब्यबस्था हेर्दा करदातामुखी होईन कर प्रशासनमुखी रहेको देखिन्छ ।
मूल्य अभिबृद्धि कर कानून बमोजिम निर्धारण भएको कर निर्धारण आदेश उपर मर्का पर्ने पक्षले कानूनी उपचारको मार्ग पहिल्याउदा शुरु अड्डा भनेको आन्तरिक राजस्व बिभाग समक्ष बिबादीत कर रकमको एक तिहाई रकम नगद धरौटी राखि प्रशासकीय पुनराबलोकनको निबेदन लाग्ने ब्यबस्था रहेको छ । आन्तरिक राजस्व बिभाग समक्ष करदाता आफै आई निबेदन दर्ता गर्नुपर्ने ब्यबस्थाका कारण उपत्यका भन्दा बाहिरको करदाताहरुलाई आर्थिक भार एवं करदाताको ब्यबसायमा संलग्न हुने समयको महत्वलाई नजर अन्दाज गरि न्यायको मार्ग प्राप्तीको बाटो नै झन्झटिलो र खर्चिलो रहेको यो ब्यबस्था हाल सम्म संशोधनको लागि बेवास्ता गरिएको छ । आजको आधुनिक एवं बित्तिय युगमा कर निर्धारण आदेश उपर धरौटी प्रदान गर्दा बैंक ग्यारेण्टि र जेथा जमानीलाई इन्कार गरि नगद रकम नै धरौटी राख्नुपर्ने ब्यबस्थालाई प्रगतिशील कानूनी ब्यबस्था भन्न सकिदैन ।

कर प्रशासन 

करदातालाई सेवा बितरणको लागी खडा भएको कर प्रशासनको काम करको असुली मात्र होईन । करदातालाई प्रभावकारी सेवा समेत प्रदान गर्नु हो । करदातालाई करको बिषयमा सचेत बनाउने र कर तिर्नको लागि प्रोत्साहन र आर्कषण समेत गर्ने हो । करदातासँग सहज रुपमा कानून बमोजिम कर संकलन गर्नु, कानूनले प्रदान गरेको सुबिधा प्रदान गर्नु समेत हो । कर प्रशासनले अनियमित गर्ने करदाताको हकमा नियन्त्रण र सजाय गर्न नसक्ने होईन । तर बिद्यमान अभ्यासलाई हेर्दा कर प्रशासन केवल दण्डको भय देखाई कर असुली तर्फ मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ । मूल्य अभिबृद्धि कर कानून बमोजिमको करदाताले प्राप्त गर्नु पर्ने अधिकार र सुबिधा समेतको कर प्रशासनबाट बेवास्ता भएको यथेष्ट उदाहरणहरु छन । करदाताले दाखिला गरिसकेको कर रकम नखुलाई कर माग गर्ने, करदाताले बढि दाखिला गरेको कर फिर्ता कर प्रशासनबाट फिर्ता पाउनै नसक्ने , कर फिर्ता लिन न्यायापालिकाको शरणमा पुग्न पर्ने,अदालतको फैसला पश्चात पनि फैसला कार्यान्वयन नगर्ने, मुद्दा मामिलाको सम्बन्धमा धरौटी दाखिला भएको रकम सदरस्याहा गर्ने, कर रकम माग गर्दा हिसाब नखुलाउने जस्ता कार्य ब्यबहारमा देखिएका छन । जुन ब्यबहार र अभ्यास मूल्य अभिबृद्धि कर कानून बिपरित छ । कानूनको पालना करदाताले मात्र गर्ने हो वा कर प्रशासनले पनि गर्नुपर्ने भन्ने प्रश्न मूल्य अभिबृद्धि कर कानून लागु भएको १७ बर्ष सम्मको अबधिमा पनि अन्यौल देखिन्छ । अझ हालका दिनमा कर प्रशासनले आफुलाई सक्षम प्रमाणित साबित गर्न र करदातालाई दोषि देखाउन कुनै पनि बिबादको प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रकृयामा नै संचार माध्यमको प्रयोग गर्न थालेको छ । यस बाट आम मानिसमा बिबादका प्रारभ्म हुनासाथ करदातालाई दोषि देखाउने कुराको उपयोग कर प्रशासनले गर्न थालेको छ, जसबाट करदाताको ब्यसायीक मयार्दा र शाख मात्र होईन सामाजिक प्रतिष्ठा समेतमा आँच पुराउने कार्यले प्रश्रय पाएको छ । अन्ततः कर करदाताबाटै असूल हुने हो ।

करदाता 

राज्यको श्रोत, साधन र राज्यले प्रदान गरेको सुरक्षा, कानूनी प्रत्याभुतिको जगलाई आधार बनाई करदाताले उद्योग, ब्यबसाय,सेवाको कारोबार गर्ने हुँदा सम्मुन्त राज्य निर्माणको लागि करदाताको भुमिका अहम हुन्छ । राज्यको आर्थिक बिकासको लागि करदाताको योगदान बिना राजस्व संङ्कलन हुन सक्दैन । मूल्य अभिबृद्धि करको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने करदाता आफुले कुनै माल बस्तु खरिद गरेको अबस्थामा बिजक लिन इच्छुक देखिदैनन । कर तिर्नको लागि उदाशिनता प्रकट गर्ने प्रबृति रहेको छ । याँहा नेर यो पनि प्रष्ट गर्नुपर्ने छ कि, स्थानिय बजारमा मूल्य अभिबृद्धि कर बिजक सहितको सामान खरिद गर्दा महँगो पर्ने र बिजक नलिदा सस्तो पर्ने देखिन्छ । कुनैपनि उपभोक्ताले जानाजान महँगो रकम तिरी सामान खरिद गर्न चाहदैनन । सम्बन्धित निकाय र कर प्रशासनले आजको दिनसम्म मूल्य अभिबृद्धि कर ले बस्तुको मूल्य महँगो बनाउदैन भन्ने कुरालाई प्रत्याभुती प्रदान गर्न सकेको छैन । जबसम्म खुल्ला सिमाना र खुल्ला नाकाबाट हुने आयात निर्यातलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न सकिदैन । तबसम्म मूल्य अभिबृद्धि कर बमोजिम अनिवार्य बिजक लिनुपर्ने ब्यबस्थाले सार्थकता प्राप्त गर्न सक्दैन । त्यसैले कानूनी जटिलता र अन्यौल हटाउन जरुरी छ ।

अधिवक्ता नारायण नेपाल

Avatar
By Sinhaverma

Services Offered

Litigation

Advisory

Merger and Acquisition

Legal Compliance/Audit

Arbitration

Legal Secretarial Services

Legal Research

Liaison and Approvals